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मृत प्राय हो चुके हैं उद्योगों को राहत पैकेज से मिलेगी संजीवनी
03 मई 2020 20:30
मृत प्राय हो चुके हैं उद्योगों को राहत पैकेज से मिलेगी संजीवनी
वाराणसी(जनवार्ता)। नोटबंदी, जीएसटी तथा अब कोरोनावायरस ने देश के उद्योगों की कमर तोड़ दी है। आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि उद्यमी वेतन तक देने में असमर्थ हैं । उद्यमियों ने सरकार से मांग की है कि शीघ्र राहत पैकेज की घोषणा की जाए जिससे उद्यमी जिंदा रह सकें।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन स्थिति में बंद उद्योगों के समक्ष आ रही कठिनाइयां एवं उनके पुनर्जीवित करने में आने वाली चुनौतियां पर चर्चा हेतु आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौधरी की अध्यक्षता में एक वेवनार ( वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) का आयोजन किया गया | कॉन्फ्रेंसिंग का संचालन करते हुए आईआईए के मंडल अध्यक्ष राजेश भाटिया ने उद्योग के समक्ष आ रही मुख्य समस्याएं जैसे कर्मचारियों का वेतन, विद्युत बिलों के फिक्स डिमांड चार्ज, सरकारी विभागों एवं जीएसटी में उद्योगों का बकाया, भविष्य निधि के राहत पैकेज में त्रुटियां एवं बैंकों द्वारा उद्योग को सहयोग आदि विषयों पर आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर के चौधरी से उद्यमियों का मार्गदर्शन करने हेतु अनुरोध किया |
वेबिनार में आर के चौधरी ने क्रमशः एक एक विषय पर विस्तृत रूप से उद्यमियों के साथ चर्चा करते हुए सबको साथ लेकर सरकार के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखने का आश्वासन दिया | कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी विषय पर श्री चौधरी ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी और श्रमिक उद्योग एवं व्यापार जगत के मजबूत स्तंभ होनें के साथ साथ हमारी पूँजी और हमारे परिवार के सदस्य है और इस विषम परिस्थिति में उनके हितों की रक्षा करना हम सभी उद्यमियों का नैतिक कर्तव्य है परन्तु बिगत डेढ़ महीने से उद्योग -धंधे पूरी तरह बंद है माल की आपूर्ति भी ठप है उद्यमियों के पास जो पूंजी थी उससे किसी तरह मार्च महीने का वेतन कर्मचारियों को दे दिया गया परंतु अप्रैल माह के वेतन हेतु उद्यमियों के हाथ खाली हैं किन्तु इस विकट परिस्थिति में कर्मचारियों एवं उनके परिवार के जीविकोपार्जन हेतु उद्यमी निर्वहन राशि प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है |
राहत पैकेज का ही सहारा- आर के चौधरी:
बैठक के दौरान राहत पैकेज के संदर्भ में बोलते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस आपदा की घडी में सरकार द्वारा उद्योगों को उद्योगोन्मुख रखने के लिए राहत पैकेज देने की नितांत आवश्यकता है जिसका इंतजार उद्यमी पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं , उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से स्थानीय प्रशासन, सम्बंधित विभागों के अधिकारी , जनप्रतिधि सहित मंत्री भी उद्यमियों और उद्योगों के इस विकट संकट के प्रति अपनी सहमति एवं संवेदना व्यक्त करते हुए राहत की बात कर रहे है परन्तु विडम्बना है कि इस दिशा में कोई ठोस कदम अभी तक नहीं लिया गया है, यदि सरकार की ओर से यथाशीघ्र उद्योगों को राहत पैकेज प्रदान किया जाय तो लॉक डाउन के कारण प्रदेश सहित देश में मृतप्राय: हो चुके उद्योगों को संजीवनी मिलेगी एवं उनमे नई ऊर्जा का संचार होगा।
विद्युत के फिक्स डिमांड चार्ज के विषय पर श्री चौधरी ने कहा कि आईआईए द्वारा विभिन्न फोरमों पर चर्चा के दौरान सरकार से यह मांग की जा रही है कि विद्युत फिक्स डिमांड चार्ज को स्थगित करनें की बजाय इसे पूरी तरह से माफ़ किया जाये क्यूंकि जब समस्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ यहाँ तक कि दुकाने आदि भी पूरी तरह से बंद है और विद्युत उपभोग शून्य है, ऐसी स्थिति में फिक्स डिमांड चार्ज लेना अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है।
वेबिनार में मण्डल अध्यक्ष राजेश भाटिया ने कहा कि उद्योगों खुलने पर उद्यमियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या कार्यशील पूंजी की आएगी इस हेतु सरकार से आग्रह है कि जीएसटी के रिफंड, निवेश मित्र योजना की जीएसटी में फंसी धनराशि तथा एमएसएमई द्वारा सरकारी उपक्रमों में की गई सप्लाई के रुके हुए बिलों का अविलंब भुगतान कर दे तो वेंटीलेटर पर पड़े उद्योगों की सांस चलने लगेगी |
कॉन्फ्रेंसिंग में भविष्य निधि के संदर्भ में आईआईए के मण्डल सचिव नीरज पारीख ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज का एमएसएमई सेक्टर के 90% से अधिक उद्यमियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, सरकार से आग्रह है इस पर पुनर्विचार कर इसके खामियों को अविलंब दूर करे ।
सीसी लिमिट बढ़ाएं, ब्याज दर कम करें:
वेबिनार में उपस्थित सभी उद्यमियों ने एक स्वर में माना कि लॉक डाउन के बाद उद्योगों को पुनर्जीवित करने में जो सबसे विकट समस्या आने वाली है वो कार्यशील पूंजी का अभाव होना , इसमें सरकार द्वारा 10% बढ़ोतरी का निर्देश बैंकों को दिया गया है जो अपर्याप्त है आईआईए की सरकार से मांग है कि उद्योगों की बैंकों की सीसी लिमिट को कम से कम 25% बिना किसी एक्स्ट्रा कॉलेटरल सिक्योरिटी के बढ़ा दी जाए और इस बड़ी भी धनराशि पर कम से कम 1 वर्ष तक ब्याज की दर 5% से ज्यादा ना रखी जाए, एवं सभी प्रकार के मौजूदा ब्याज दर जो की औसत 12% है, उसको भी न्यूनतम 5% करना न्यायसंगत होगा आखिरी सांस ले रहे उद्योग बड़ी उम्मीद से सरकार की ओर देख रहे हैं सरकार जितनी जल्दी राहत प्रदान करेगी उद्योग भी उतनी ही जल्दी अपने पांव पर खड़े होकर देश और प्रदेश के विकास में लग जाएंगे |
वेबिनार के अंत में आईआईए के वाराणसी चैप्टर के अध्यक्ष श्री दीपक बजाज ने उपस्थित सभी उद्यमियों का धन्यवाद किया |
इनकी रही महत्वपूर्ण भागीदारी:
आईआईए के इस वेबिनार में वाराणसी ,मिर्जापुर , गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली के उद्यमी उपस्थित रहे, जिसमे प्रमुख रूप से सर्वश्री लल्ला राम मौर्या, पंकज अग्रवाल, सर्वेश अग्रवाल, रतन कुमार सिंह, वशिष्ट सिंह यादव, मोहनदास अग्रवाल, बृजेश यादव, विपिन अग्रवाल, अनुज डिडवानिया, प्रशांत अग्रवाल, हर्षद तन्ना , युआर सिंह, राहुल मेहता, ओपी बदलानी, राजेश पिपलानी, संजीव जयपुरिया, राजेश वर्मा सहित अनेक उद्यमी उपस्थित रहे।
 
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