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निजीकरण का बड़ा फैसला: देश में रह जाएंगे सिर्फ 5 सरकारी बैंक, सरकार बेचेगी अपनी हिस्सेदारी
21 जुलाई 2020 17:34
नई दिल्ली। आने वाले समय में देश में सिर्फ 5 सरकारी बैंक रह जाएंगे। योजना के पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक में मैजोरिटी स्टेक बेचने जा रही है। सरकार और बैंकिंग सेक्टर के सूत्रों के मुताबिक, बैंकिंग इंडस्ट्री की हालत सुधारने के लिए निजीकरण का यह फैसला लिया जा रहा है।

योजना को एक नए निजीकरण प्रस्ताव में रखा जाएगा और फिर इसे कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दरअसल, कुछ सरकारी समितियों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि देश में पांच से ज्यादा सरकारी बैंक नहीं होने चाहिए।

नकदी की समस्या : बता दें कि कोरोना वायरस के कारण आर्थिक विकास की रफ्तार में कमी के कारण नकदी की समस्या से जूझ रही सरकार नॉन-कोर कंपनियों और सेक्टर्स में परिसंपत्तियों को बेचकर पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए एक निजीकरण योजना पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया, 'सरकार चाहती है कि देश में सिर्फ 4 या 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रह जाएं।' मौजूदा समय में देश में 12 सरकारी बैंक हैं।

इसी साल सरकार ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 राष्ट्रीयकृत बैंकों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से देश में सरकारी बैंकों की कुल संख्या 12 रह गई, जो 2017 में 27 थी। सूत्रों का ये भी कहना है कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश होना संभव नहीं है। उनका मानना है कि इस समय हालात विनिवेश से बड़ा फायदा मिलने के पक्ष में नहीं हैं।
 
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