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यूपी: योगी सरकार ने किया पहला बजट पेश, बजट में यह है खास
11 जुलाई 2017 16:14
 
लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार का पहला बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने विधानसभा में पहला बजट पेश करते हुए कहा कि अगले पांच सालों में विकास की दर दस प्रतिशत तक रखी जाएगी। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने 3.84 लाख करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का पहला बजट विकास पर केंद्रित रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में विकास के नए उपाय किए जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार का पहला उद्देश्य प्रदेश में विकास करना है।

 


बजट की मुख्य बातें




वित्त मंत्री ने कहा कि अगले पांच सालों में 10 फीसदी विकास दर को हासिल करना बहुत जरूरी। बजट में यह भी कहा गया कि आपराधिक तत्वों को नहीं बख्शा जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ़ कहा है-निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। प्रदेश में गरीबी को समाप्त करना सरकार का लक्ष्य। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। बजट में ग्रामीण और शहरों का ध्यान रखा गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पांच शहरों में मेट्रो, मेक इन यूपी, पॉवर फॉर आल समेत अन्य योजनाओं को बढ़ावा देना।

बजट में रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जाएगा। जल्द ही टेक्सटाइल पालिसी लेकर आएगी सरकार की योगी सरकार।



55781 करोड़ की नई योजनाएं बजट में शामिल की गईं। एक राष्ट्र-एक टैक्स की व्यवस्था को लागू किया गया जा चुका है। कौशल विकास को बढ़ावा देना भी बजट में शामिल किया गया। किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई। किसानों की कर्ज़ माफी के लिए बजट में 36 हज़ार करोड़ रुपये की व्यवस्था। स्वस्थ्य सेवाओं में सुधार लाना सरकार का लक्ष्य। गंगा किनारे 1227 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया। फसली ऋण मोचन योजना के लिए 36 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था। संपर्क मार्गों के रख रखाव के लिए 250 करोड़ का बजट। 150 वेंटीलेटर लैस एम्बुलेंस की सुविधा दी जा चुकी है। किसान उत्पादों पर कर की दर शून्य रखी गई-वित्त मंत्री।

 


 

छोटे वर्ग के व्यापारियों को पंजीकरण में छूट भी दी गई। बड़े वर्ग के व्यापारियों को सरल तरीके से ऑनलाइन पंजीकरण। गन्ना बकाया भुगतान,आलू औऱ गेहूं खरीद की भी व्यवस्था। कौशल विकास को बढ़ावा देना भी बजट में शामिल। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की योजना-वित्त मंत्री। प्रदेश में पूंजी निवेश की योजना की नीति भी लागू की जा रही। इंसेफ्लाइटिस के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे-वित्त मंत्री। पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना से 27 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ। 1000 चिकित्सकों को वॉकिंग इंटरव्यू से भरा जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की शपथ लेनी चाहिए। शहीदों के नाम पर विद्यालय और चिकित्सालयों का होगा निर्माण। संकल्प पत्र के अनुसार हम सभी वायदों को पूरा कर रहे। यूपी खनन नीति 2017 लागू की गई। ई-टेंडरिंग प्रणाली को लागू किया गया।


 सर्वोच्य न्यायालय,एनजीटी के निर्देशों पर बूचड़खानों पर कार्रवाई की। 5 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को खाली कराया। महिला सहायता के लिए 181 हेल्पलाइन नम्बर जारी किया। गन्ना किसानों के लिए भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया। गोरखपुर,बस्ती,मुंडेरवा चीनी मिलों को अपग्रेड करने की योजन। 15176 हजार किसानों को गन्ना समिति की सदस्य बनाया गया। सभी विभागों में ई-टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की गई। 2017-18 वर्ष में राजस्व प्राप्ति का अनुमान 3 लाख 77 हज़ार करोड़। 3 लाख 84 हज़ार करोड़ खर्च का अनुमान। 2017-18 में 12 हज़ार 278 करोड़ की बचत का अनुमान। 2017-18 में 42 हज़ार 967 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान। वर्मी कम्पोस्ट खाद के लिए 19 करोड़ 56 लाख का बजट। सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर के लिए 10 करोड़ 41 लाख का बजट।



सोलर पंप योजना के लिए 125 करोड़ का बजट। गन्ना किसानों की उपज बाजार तक पहुंचाएगी सरकार। संपर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ का बजट। संपर्क मार्गों के रखरखाव के लिए 250 करोड़ का बजट। कानपुर,फैजाबाद,मेरठ,बांदा,इलाहाबाद में फसलों पर होगा शोध। सेंटर ऑफ इक्सीलेंस की स्थापना के लिए 10 करोड़। चीनी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 273 करोड़ का बजट। बंद मुंडेरवा चीनी मिल की जगह नये प्लांट के लिए 270 करोड़। निर्माणाधीन चीनी मिल सठियांव के लिए 33 करोड़ 35 लाख। रमाला सहकारी चीनी मिल के लिए 84 करोड़ का बजट। सब्जियों के उत्पादन-प्रबंधन के लिए 25 करोड़ का बजट। कानपुर,वाराणसी,आगरा,गोरखपुर शहरों में मेट्रो का प्रस्ताव।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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