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काशी विश्वनाथ कारिडोर :हाईकोर्ट गंभीर ,जनहित याचिका पर सुनवाई होगी
10 मई 2018 19:39
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  वाराणसी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के राज्य सरकार और मंदिर न्यास समिति द्वारा पाथ वे आदि निर्माण तथा विश्वनाथ मंदिर के कतिपय उप मंदिरों ,मूर्तियो,देव विग्रहो के स्वरूप परिवर्तन और उनके ध्वस्तीकरण के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका की अगली सुनवाई हेतु मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबध्द करने का आदेश दिया।
इस दौरान याचिका में अन्य घटना क्रम को प्रस्तुत करते हुए पूरक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया। न्यायालय का उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश मा. डी .बी. भोसले और न्यायमूर्ति मा .सुधीर कुमार की खंडपीठ ने काशी के धरोहर बचाओ समिति के सदस्य संजीव कुमार सिंह द्वारा दाख़िल जनहित याचिका संख्या 3523/ 2018 की सुनवाई करने के बाद पारित किया।
याची का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि राज्य सरकार और मंदिर न्यास समिति द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के कथित पाथ वे, विस्तार, निर्माण का कार्य संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है तथा मंदिर के अधिनियमित परिभाषा में आने वाले सुमुख और दुर्मख विनायक, भारत माता मंदिर आदि का ध्वस्त किया जाना अवैध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विविध आदेशों के अनुसार गंगा तट से दो सौ मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण अवैध है जबकि इसी सीमा के अंदर अवैध रूप से जम्मू कोठी का निर्माण किया गया है। मंदिर के अधिकृत बेवसाइट पर उचित और आवश्यक सूचनाएँ जानबूझकर नहीं डाली है तथा यूनेस्को द्वारा काशी को पुरातन धरोहर घोषित किये जाने के बावजूद धरोहर की सुरक्षा और संरक्षा के बजाय उसको नष्ट किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की तरफ से स्थायी अधिवक्ता और राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजित कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
 
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