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राफेल डील पर कैग ने राज्यसभा में पेश की रपट,आप भी जाने रिपोर्ट के कुछ बिन्दुओ को-
13 फरवरी 2019 18:46
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  नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट आज संसद में पेश कर दी गयी जिसमें कीमत का खुलासा किये बिना कहा गया है कि यह सौदा पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के समय किए गए सौदे से कुल मिलाकर 2.86 फीसदी सस्ता है। वार्ता के अनुसार, लगभग डेढ़ साल में तैयार की गयी रिपोर्ट में राफेल विमानों के नये या पुराने सौदे की कीमतों का जिक्र नहीं किया गया है और इसके लिए फ्रांस सरकार के साथ भारत सरकार के गोपनीयता के समझौते का हवाला दिया गया है।

जाने कैग की रिपोर्ट में कुछ अहम् बिन्दुओ को-
» कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि राफेल अनुबंध में कुल 14 वस्तुओं के साथ छह अलग-अलग पैकेज शामिल थे। ये छह पैकेज-फ्लाइवे विमान पैकेज, अनुरक्षण पैकेज, भारतीय विशिष्ट वृद्धियां, हथियार पैकेज, संबंधित सेवाएं और सिम्युलेटर पैकेज हैं।
» इसमें कहा गया है कि राफेल सौदे में बुनियादी विमान समेत तीन सामान एक ही कीमत पर खरीदे गए। चार अन्य को कम लागत में खरीदा गया। इससे 2016 के कॉन्ट्रैक्ट की लागत 2.86 प्रतिशत पिछले से सस्ता है।

» रक्षा मंत्रालय का कहना था कि 2016 के 36 बेसिक फ्लाईअवे राफेल विमानों की कीमत 2007 की कीमत से 9 प्रतिशत कम है। हालांकि, कैग की ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि बेसिक फ्लाईअवे एयरक्राफ्ट्स को 2007 की ही कीमत पर खरीदा गया था।
» हालांकि, कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2007 में डसॉल्ट एविएशन द्वारा की गई पेशकश में परफोर्मेंस और वित्तीय गारंटी भी दी गई थी। यह कुल मूल्य का 25 प्रतिशत था। वहीं, 2016 के अनुबंध में ऐसी कोई गारंटी या वारंटी नहीं है। ऑडिटर का मानना है कि इससे डसॉल्ट एविएशन के लिए बचत हुई और भारत सरकार को पारित नहीं किया गया।

» विपक्ष आलोचना करता रहा है कि मोदी सरकार ने राफेल सौदे में अधिक भुगतान किया है। इसपर केंद्र ने कहा कि 2016 के कॉन्ट्रैक्ट में भारत की जरूरत के हिसाब से बदलाव किए गए। हालांकि, कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बदलावों में चार की जरूरत नहीं थी। भारतीय वायु सेना ने 2010 में अपने तकनीकी मूल्यांकन में भी यही कहा था। लेकिन राफेल सौदे में उन विशिष्टताओं को शामिल किया गया था।

» कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007 के कॉन्ट्रैक्ट में 126 राफेल विमानों में से 108 फाइटर जेट के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को प्रौद्योगिकी या लाइसेंस का हस्तांतरण शामिल था। लेकिन 2016 के अनुबंध के तहत प्रौद्योगिकी का ऐसा कोई हस्तांतरण नहीं किया गया।
» टेक्नॉलोजी क्लॉस के ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस ने लगातार पिछले दिनों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कई बार यह आरोप लगाते रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को एचएएल से छीनकर रिलायंस डिफेंस को दे दिया गया।

» सॉवरेन गारंटी के मुद्दे पर कैग रिपोर्ट कहती है कि फ्रांसीसी पक्ष भारत की मांग से सहमत नहीं था। रक्षा मंत्रालय ने डसॉल्ट एविएशन से बैंक गारंटी के बदले फ्रांसीसी सरकार से सॉवरेन गारंटी मांगी। फ्रांस सरकार से भारत को एक लेटर ऑफ कम्फर्ट के साथ समझौता करना पड़ा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नया राफेल सौदा आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है।
» रिपोर्ट के अनुसार, इंजीनियरिंग संबंधी पैकेज और प्रदर्शन के आधार पर हर तरह के साजो सामान के संदर्भ में यह सौदा हालांकि 6.54 फीसदी महंगा है।




















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