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आपकी पूरे महीने की कमाई नए मोटर वाहन अधिनियम के जुर्माने में जा सकती है, देखें सूची
25 जुलाई 2019 18:44
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  नई दिल्ली । लोकसभा में मोटर वाहन (संशोधन) बिल 2019 पास हो चुका है। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से बिल पास होते ही राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही ये बिल मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की जगह संशोधित कानून का रूप ले लेगा। संशोधित अधिनियम में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि उल्लंघन के हिसाब से जुर्माना इतना ज्यादा हो कि लोग उससे डरें।

वाहन निर्माता कंपनी पर गाड़ी के निर्माण में गड़बड़ी करने पर 100 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में बरती गई लापरवाही पर उस पर भी एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए कानून में मोटर वाहन दुर्घटना फंड के गठन की भी बात कही गई है, जो सड़क का इस्तेमाल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य बीमा कवर देगा।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की सूची-

धारा 177 (सामान्य उल्लंघन)- 500 रुपये।
नई धारा 177ए (सड़क नियमों का उल्लंघन)- 500 रुपये ।
धारा 178 (बिना टिकट यात्रा करना)- 500 रुपये।
धारा 179 (अथॉरिटी के आदेशों की अव्हेलना)-2000 रुपये ।
धारा 180 (बिना लाइसेंस वाहन का अनाधिकृत उपयोग)- 5000 रुपये ।
धारा 181 (बिना लाइसेंस वाहन चलाना)- 5000 रुपये।
नई धारा 182 B निर्धारित सीमा से बड़े वाहन- 5000 रुपये।

धारा 183 ओवर स्पीडिंग (गति सीमा का उल्लंघन)- LMV के लिए 1000 रुपये,
मध्यम श्रेणी के यात्री वाहनों के लिए 200 रुपये।

धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाना-5000 रुपये तक।
धारा 185 नशे में वाहन चलाना-10,000 रुपये।
धारा 189 तेज रफ्तार वाहन चलाना या अनाधिकृत तरीके से रेस लगाना-5000 रुपये।

धारा 192 बिना परमिट के वाहन चलाना-10,000 रुपये तक
नई धारा 193 लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का समूह - 25,000 से 1,00,000 रुपये तक
धारा 194 ओवरलोडिंग- 20,000 रुपये और प्रतिटन 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना।
नई धारा194A क्षमता से ज्यादा यात्री बैठाना- 1,000 रुपये प्रति अतिरिक्त यात्री।

धारा 194 B सीट बेल्ट न लगाना- 1000 रुपये।
धारा 194 C दोपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग- 2,000 रुपये जुर्माना, साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त।
नई धारा 194 E आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना- 10,000 रुपये
धारा 196 बिना बीमा के वाहन चलाना- 2000 रुपये।

नई धारा 199 नाबालिग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन-
अभिभावक अथवा वाहन स्वामी इसके लिए दोषी माना जाएगा। 25,000 रुपये का जुर्माना, साथ ही तीन साल की सजा हो सकती है। नाबालिग पर ज्युवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा। संबंधित वाहन का पंजीकरण निरस्त होगा।
धारा 182 (योग्यता के बिना वाहन चलाना)-10,000 रुपये।

नई धारा 210बी कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन- संबंधित धारा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।
बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने पर-1000 रुपये, साथ में तीन माह के लिए लाइसेंस निरस्त।

हिट एंड रन मामले में पीड़ित को मुआवजा-2,00,000 रुपये मुआवजा
वाहन निर्माता कंपनी पर भी जुर्माने का प्रावधान।

नए कानून में सुरक्षा मानक पूरा न करने वाली वाहन निर्माता कंपनी पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह सड़क की खराब गुणवत्ता या खामी के लिए संबंधित कंपनी अथवा ठेकेदार पर एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब तक सड़क या वाहन बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी मोटर वाहन अधिनियम में तय नहीं थी। संशोधित कानून में चालक लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आधार (Aadhaar) को अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही चालकों को एसएमएस के जरिए चालान की सूचना भेजने के लिए उनका मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी जोड़ने संबंधी विकल्प भी दिए जा सकते हैं। संशोधित विधेयक में पर्यावरण के साथ यातायात वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग को लेकर भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संशोधित विधेयक में जुर्माने की अधिकतम राशि एक लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव है। इसे भी राज्य सरकारों की तरफ से 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है।

























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