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बचे माल पर संशोधित खुदरा मूल्य प्रकाशित नहीं करने पर हो सकती है जेल: राम विलास पासवान
07 जुलाई 2017 17:42
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  दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को चेतावनी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के हित में अगर पहले के बचे माल पर जीएसटी के लागू होने के बाद की दरें प्रकाशित नहीं की जाती है, तो जेल की सजा समेत एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। विनिर्माताओं को नये अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के साथ बचे हुए माल को सितंबर तक निकालने की अनुमति दी गयी है। माल एवं सेवा कर जीएसटी को लेकर उपभोक्ताओं की किायतों के समाधान के लिये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की एक समिति गठित की गयी है। साथ ही कर संबंधित सवालों के जवाब के लिये हेल्पलाइन 14 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया है।








उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिये 700 से अधिक सवाल प्राप्त हुए हैं और मंत्रालय ने वित्त विभाग से इसके समाधान के जिये विशेषज्ञों की मदद मांगी है। पासवान ने यहां संवाददाताओं से कहा, जीएसटी के क्रियान्वयन को लेकर शुरूआती अड़चनें थी लेकिन उनका जल्दी ही समाधान हो गया। वित्त और उपभोक्ता मामलों समेत सभी संबद्ध मंत्रालय सतर्क हैं तथा उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों की चिंताओं के समाधान के लिये व्यवस्था बनायी गयी है।








उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तुओं की कीमतें कम हुई है और कुछ के दाम बढ़े हैं। पासवान ने कहा, हमने कंपनियों से बचे हुए माल पर संशोधित मूल्य प्रकाशित करने को कहा है। नये एमआरपी का स्टिकर लगाया जाना चाहिए ताकि ग्राहक जीएसटी के बाद दरों में आये बदलाव को लेकर अवगत हों। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बचे हुए माल पर संशोधित एमआरपी प्रकाशित करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं करने पर पैकेटबंद उत्पाद नियम का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्यवाही जाएगी। पासवान ने बताया कि इसका अनुपालन नहीं करने पर पहली बार 25,000 रुपए, दूसरी बार 50,000 रुपए तथा तीसरी बार एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और एक साल तक की जेल भी हो सकती है।








देश में जीएसटी एक जुलाई से लागू किया गया है। इसमें वैसे ग्राहकों को राहत दी गयी है जिनके पास पुराने माल बचे हुए हैं। उन्हें बचे हुए माल पर नये एमआरपी के साथ सितंबर तक बेचने की अनुमति दी गयी है। पासवान ने यह भी कहा कि माल पर प्रकाति नई कीमत के बारे में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को जानकारी दी जानी चाहिए। साथ ग्राहकों की जागरूकता के लिये उसका विज्ञापन दिया जाना चाहिए।




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